कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा निकुञ्ज र वन क्षेत्र नभइदिएको भए भदौ ३० गतेसम्ममा १३२ केभी विद्युत् कर्णालीमा आइसकेको हुन्थ्यो।दुई वर्षमा सक्ने गरेर सम्झौता भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा १३२ केभी प्रसारण लाइन कर्णालीमा भित्रिन अझै कति वर्ष लाग्ने हो थाहा छैन।
भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडको लागतमा २०७९ भदौ ३० गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरेर आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजनाले काम गर्न सकेको छैन्। बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनासम्मको प्रसारण लाइनको दूरी ५१.४६२ किलोमिटर हो। प्रसारणलाइनको अधिकांश क्षेत्र दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ।
‘कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ६२ बिघा जमिन आवश्यक पर्छ,’ आयोजना प्रमुख रवीकुमार चौधरीले भने, ‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ढिलो हुँदा समस्या भइराखेको छ।’
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन अन्र्तगत निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि विभागीय मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेर उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार गर्नु भनेर निर्णय गरेपछि बल्ल जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,। चौधरीले भने, ६२ विघा जमिन खोजेर निकुञ्जलाई हस्तान्तण गर्नु हाम्रा लागि थप चुनौतिको विषय छ।’ चौधरीले भनेझै निकुञ्जलाई व्यक्तिको जग्गा किनेर दिन सहज छैन्। यहीँ काममा वर्षौ लाग्ने अवस्था पनि छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन अनुसार निकुञ्जको जमिन प्रयोग गर्दा सो बराबरको जग्गा निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको व्यक्तिको जमिन किनेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। यस हिसावले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको १३२ केभी प्रसारणलाइनमा पर्ने जमिन सोही क्षेत्रमै किनेर दिनुपर्छ।
प्रसारणलाइन सुर्खेतसम्म ल्याउनका लागि ६० वटा टावर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा राख्नुपर्छ। आयोजना प्रमुख चौधरी निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन आफूहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइनका लागि निकुञ्जको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेपनि कुन प्रक्रियामार्फत जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई दिने भन्ने उल्लेख थिएन्। राष्ट्रिय निकुञ्जले जग्गा प्राप्ति ऐन वा अरू कुन प्रक्रियाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने हो मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउन भनेपछि जग्गा प्राप्तिको विषय झन जटिल बनेको हो।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निकुञ्जको जग्गा कहाँ किन्ने, कसरी किन्ने, कुन प्रक्रियाबाट जग्गा किन्ने भनेर नखुलाएकोले निकुञ्जले प्रष्ट्याएर ल्याउनु भनेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइदिनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएका छौं, मन्त्रालयले फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएर निर्णय नहुँदासम्म निकुञ्जको जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्दैन।’
जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार गर्र्नु भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछिको प्रक्रिया पनि लामै छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी बैठक बसेर जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। बाँके र बर्दियामा निकुञ्जसँग जोडिएको जग्गा नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता आयोजनालाई छ। जग्गा पाइहाले पनि निकुञ्जको नाममा नामसारी गर्दासम्मको समय धेरै लाग्छ।
वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियानै फरक छ। वन ऐनमा जग्गा अथवा मूल्यांकनअनुसारको पैसा दिएपछि जग्गा प्राप्ति हुन्छ भने निकुञ्ज ऐनले निकुञ्जसँग जोडिएको सम्बन्धित क्षेत्रकै जग्गा खरिद गरेर दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोजना प्रमुख चौधरीले निकुञ्जबाहेकको जमिन प्राप्तिमा समस्या नरहेको बताए। बन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए। ‘कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म प्रसारणलाइन विस्तारका लागि १६२ टावर राख्नुपर्छ, त्यसमध्ये बन क्षेत्रमा ७५ वटा टावरहरू वन क्षेत्रमा पर्छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि १२ करोड ४० लाख रूपैयाँ वन विभागलाई दिएर एक–दुई दिनभित्रै रुख कटानको सहमति लिन्छौं।’
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार वन क्षेत्रको रुख कटान चालु आर्थिक वर्षबाटै सुरु गरिने बताए। सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका रूख कटानका लागि सम्बन्धित वन उपभोक्ता समिति र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका लागि डिभिजन वन कार्यालयले कटान प्रक्रिया सुरु गर्नेछन्।
२०४५ मा विस्तार गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनले हालको माग धान्न नसकेपछि १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको हो। भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडको लागतमा आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको छ।
जग्गा प्राप्ति नहुँदा आयोजनाको म्याद हाललाई नौ महिना थप गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। कम्पनीले पोल (टावर) निर्माण गर्ने र तार (लाइन) जडान गर्ने काम गर्नेछ भने जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान र सवस्टेशन निर्माण कार्यमा अलग्गै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजना प्रमुख चौधरीले जङ्गल क्षेत्र नभएको स्थानमा ४० वटा टावरको जग खन्ने काम सम्पन्न भएको बताए।
‘सुर्खेत र बाँके क्षेत्रमा फाउण्डेसन सम्पन्न भएसँगै बाँकेको गाभरमा देखिएको समस्या समाधानमा लागिरहेको छौं’, उनले भने, ‘वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय नहुँदासम्म अन्योल थियो।’निकुञ्जको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढे आगामी दुई वर्षभित्र १३२ केभी प्रसारणलाइन कर्णालीमा आइपुग्ने आयोजनाको दावी छ।
आयोजना क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र लेकबेसी नगरपालिका, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्दछन्। प्रसारण लाइनको ७०.५४५ भाग वनको क्षेत्र, १६.१३५ खेतीयोग्य जमिन, २.२६५ बाँझो जमिन तथा ११.०६५ अन्य भागले ओगटेको छ।
विद्युत् प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमिन, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कुल जग्गाको क्षेत्रफल २२५ वर्गमिटर हुनेछ। त्यस्तै ९८.०५७९ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण, सबस्टेसन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारको लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
जसमध्ये ३.७२४९ हेक्टर स्थायी रूपमा सबस्टेसन निर्माणको लागि र ३.३०७५ हेक्टर टावरको जग निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी ९१.०२५५ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिनेछ। प्रसारणलाइन बाँकेको कोहलपुर सव–स्टेसनबाट सुरू भई सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेसनमा पुगेर टुङ्गिनेछ।
छब्बीस डबल सर्किटका एङ्गल टावरसहित १६२ टावर निर्माण हुनेछन्। आयोजनाले कोहलपुर र सुर्खेतको सवस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ। आयोजनाले सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बाँकेको कोहलपुर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न गरी जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ।
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५६ वटा रूख काटिने छन्। सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा ३ हजार ३२० र बाँकेमा २ हजार ९सय १६ वटा रुख कटान हुनेछन्।
