बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजमा ‘तामाङ भाषा’ र ‘नेपाल भाषा’ (नेवारी) प्रयोगका लागि बाटो खुलेको छ ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन-२०८०’ सर्वसम्मत पारित भएसँगै तामाङ र नेपाल भाषा प्रयोगका पाउने भएकाे छ भने ऐन प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनमा लागू हुनेछ ।
बैठकमा ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन-२०८०’ पारित गरियोस् भन्ने संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति दिएको सभामुख भूवनकुमार पाठकले घोषणा गर्नुभयो ।
प्रदेश भाषा ऐन पारित भएसँगै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले स्वागत गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले भाषा ऐन एकमतले पारित भएकोले संघीयता कार्यान्वयनमा यो ऐन महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छ ।