शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज विरुद्ध आन्दोलन

शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पिडित संघर्ष समिति र समान नेपालको अयोजनामा २०८० असोज २७ गते ओख्रेनी, मुल्खर्क, नुवाकोट, सिन्दुपाल्चोक, शखंरापुर लगायतका पिडितहरुले निकुञ्जको तर्फबाट भएका श्रोषण, दमन तथा बन्दक बनाउने कामको विरोध गरेका छन् ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको सैनिक ढाटबाट सुर भएको र्याली टिकक काउन्टर बन्द गर्नु पर्ने, श्रोतहरुको दोहन बन्द गर्ने तथा बनिरहेका तथा अब बन्ने आयोजनाहरुमा त्याहाँका आदिवासीहरुसंग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहतिको मन्जुरी(एफपिक) लिनु पर्ने लगायतमा मागहरु राख्दै सुन्दरिजल दोबाटोमा कोणसभामा परिणनत भएको थियो ।

शान्ति पुर्ण र्याली पछिको कार्यक्रमका संयोजक दिपक तामाङ, प्रमुख अथिती माननिय शान्ति श्रेष्ठ, विशेष अतिथी समान नेपालका बुद्धछिरिङ मोक्तान, स्थानिय पिडित तथा त्यस क्षेत्रका समाजसेवी, बुद्धिजिवीहरुले निकुञ्जका कारण भोग्न परेको पिडाका विषयमा आफ्नो अनुभव आन्दोलनको सर्मथन गरेका थिए ।

हजारौं वर्ष देखिको ऐतिहासिक थातथलो ओख्रेनी, मुल्खर्क, तारेभिर, चिसापनी, घुमारचोक, गागल, मणिचुड लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा त्यहाँको अदिवासीको सहमती वेगर सुन्दरीजलको जलश्रोत दोहन गर्ने, विजुली उत्पादन गर्ने, आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुबाट बन्चित गर्ने, सैन्यकरण मार्फत त्यहाँका आदिवासी एवं स्थानिय जनताहरूलाई चिडियाखानाको जानवर झैं कैद गर्ने काम भएको छ । उपरोक्त कार्यहरुबाट आदिवासी राष्ट्रका जनताहरुको हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वशासनको अधिकार र समग्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि संकट पैदा भएको हुँदा सोको संरक्षणको लागि नेपालले पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धी, घोषणपत्रहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९  (ILO 169), आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय धोषणा पत्र  (UNDRIP), आदिले प्रत्याभुत गरेको निर्णय प्रकृया तथा लाभको वितरणमा स्वदेशी राष्ट्रहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउने प्रतिवद्धताप्रति नेपाली राज्य गैर जिम्मेवार हुँदै आएको वत्ताहरुले उल्लेख गरे ।

यी सन्धी, महासन्धी, प्रतिवद्धता आदिले निर्धारण गरेको नियम तथा लक्ष्य हासिल गर्न नेपाली संविधान सन् २०१५ ले पनि आदिवासी राष्ट्रहरुको अधिकार तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन सन १९७३ तथा मध्यावती क्षेत्र व्यवस्थापन योजना सन् २०१७ ले निर्धारण गरेको आदिवासी जनताहरुको अधिकारहरुलाई पनि लत्याउने काम भएको प्रति वत्ताहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सन १९७६ मा शिवपुरी जलाधार संरक्षण क्षेत्र तथा सन् २००२ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने कामले(UNDRIP) को धारा ३० विपरित आदिवासीको भूमीलाई सैन्यकरण गर्ने परियोजना भएको तथा त्यहाँको जनताहरुलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी नगराई उनिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार उल्लंघन गरेको आधारमा गैर कानुनी ठहर भएको देखिन्छ । यस विषयलाई विभिन्न समयमा यस क्षेत्रका आदिवासी तथा स्थानिय जनताहरुले आवाज उठाउँदा वेवास्ता गर्ने, झारो टार्ने, दवाउने आदि भएकोले शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज पिडित संघर्ष समिति गठन गरेर शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन अगाडी बढाउनु परेको संयोजक दिपक तामाङले उल्लेख गरे । उनले थपे यहाँ कुनै पनि योजनाहरु यहाका आदिवासीलाई स्वतन्त्र, आग्रिम सहित को मन्जुरी(FPIC), सार्बजनिक सुनुवाई नगरी बलपूर्वक काम अगाडी बढाइ रहेको छ जसको प्रभाव र असर त्यहाका जनताहरुले वध्यतापुर्वक सहनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जले यहाको पैतृक भुमि, भुक्षेत्र, श्रोत र अदिवासीको परम्परागत सांस्कृतिक मुल्य मान्यता बोकेको देवी देवताको पुजा गर्ने थान भएको स्थान कब्जा गरिएको उनले बताए । निकुञ्ज र मध्यावती क्षेत्रको नाममा यहाँ आधारभुत भौतिक पुर्वाधारहरु जस्तै, सडक, विधालय, स्वास्थ चौकी आदि निर्माण गर्न रोक लगाईएको अर्का आन्दोलनकारी राज तामाङले बताए । मुलखर्क र ओख्रेनी गाउँको वारि पारी दर्जनौ सैनिक क्याम्प यहाँको आदिवासी को सहमाती बिना नै बनाएर गाउँलेलाई बन्धक बनाइएको काम भएको तामाङले बताए ।

निकुञ्जको सैनिक र कर्मचारीले अनाधिकृत घुस्पैठ, खानतलासी, डर, धम्की, त्रास तथा मुद्दा लगाउने काम गारिरहेको अर्का आन्दोलनकारी मान बाहादुर तामाङले बताए । उनले भने यस क्षेत्रका आदिवासी र स्थानीयलाई आफ्नो घर आवोत जावोत गर्न दैनिकी स्पस्टिकरण, प्रमाणिकरण, खानतलासी गर्न, सैनिक ढाट राखी दैनिक दुःख दिने काम गारिरहेको छ ।

आयोजकहरुका अनुसार कार्यक्रममा गोकर्नेश्वर नगरपालिकाका अध्यक्ष, नगर प्रमुख, प्रदेश सांसद, सङ्घिय सांसद, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती छेत्रका अध्यक्ष र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख अधिकृत लगाएतलाई पटक पटक बोलाउदा पनि नआएको तथा गुनासो सुनुवाइ गर्न तयार नभएको पनि आयोजकले बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा न.१ का सदस्य श्रीकृष्ण तामाङले आफु जनप्रतिनिधि भए पनि प्रत्येक दिनको सैनिकहरुको अपमानजनक व्यावहारबाट आजित भएको बताए । उनले भने, हामी हाम्रो आफ्नो ठाउमा जेलमा परेको जसतो महसुस भइ रहेको छ । देशमा लोकतन्त्र आएता पनि हामी कहिलै मुक्त नभएको बताए । बोम्बो, लामा, तम्बा सहितको सांस्कृतिक झाकीसहित सहित भएको कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण रुपमा उनिहरुले राखेको मागहरु सम्बोधन नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु गरेर जाने चेतावनी पनि दिएका छन ।

मागहरुः
१. आदिवासी तामाङ राष्ट्रसंग स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरी (FPIC) नगरी निर्माण गरिएको तथा निर्माण हुने योजनाहरु तुरुन्त बन्द गर ।
२. निकुञ्जले संचालन गरेको टिकट काउन्टरहरु बन्द गर ।
३. निकुन्जका सैनिक तथा कर्मचारीहरुको अनाधिकृत घुसपैठ, खानतलासी, डर, धम्की, त्रास तथा मुद्धा लगाउने काम तुरुन्त बन्द गर ।
४. स्वदेशी राष्ट्रको सहमती बिना निर्माण भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यावती क्षेत्र खारेज गर ।
५. गाँउ आसपास रहेको सैनिक चेकपोष्ट र ढाट बन्द गर ।
६. शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुन्जले कब्जा गरेको पैत्रिक भुमी, भूक्षेत्र र श्रोतहरु फिर्ता गर ।
७. प्राकृतिक श्रोतहरुबाट प्राप्त लाभहरु जस्तै, कार्वन ट्रेडिङ शुल्क, सुन्दरीजल खानेपानी, जलविद्युत आदि विचौलियालाई बाँड्ने काम बन्द गरेर शिधै जनतामा जाने व्यवस्था गर ।
८. निकुञ्ज र मध्यावती क्षेत्रको नाममा आधारभुत भौतिक पुर्वाधारहरु जस्तै सडक, विद्यालय, स्वास्थ चौकी आदि निर्माण रोक्ने काम बन्द गर ।
९. भूमी भूक्षेत्र तथा श्रोतहरुमा आदिवासी अग्राधिकार कायम गर ।