चुनावी घोषणापत्रमा दलहरुले गरेको निःशुल्क विजुलीको घोषणा कार्यान्वयनमाथि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सामान्य अध्ययन र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालाहरूसँग परामर्शसमेत नगरी हचुवामा गरेको लोकरिझ्याइँको घोषणाले विद्युत प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक भार समेत थपिन सक्छ ।
नेकपा एमालेले वर्षायाममा महिनामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले वर्षभरि नै महिनामा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल दिँइदै आएको मासिक ३० युनिटसम्म निशुल्क र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ ।
बिजुली निशुल्क दिने विषयमा सबैभन्दा ठूलो घोषणा नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको छ, उसले महिनामा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क पाउने भनेको छ ।
दलहरुको बिजुली निःशुल्क दिने घोषणालाई विज्ञहरु भने हावादारी भन्छन् । विद्युत खपत बढाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका दलहरुले निशुल्क दिने विद्युतको सीमा बढाउँदा विद्युत खपत नै निरुत्साहन हुन सक्ने कतिपयको मत छ ।
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क गर्दा भविष्यमा विद्युतका ठूला उपभोक्तासँग महंगो शुल्क लिने हो वा करदताबाट संकलित रकमबाट पूर्ति गर्ने हो भन्ने खुलेको छैन ।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय दलहरुको घोषणाबारे अध्ययन गरेर विद्युत क्षेत्रको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ बोल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यस्ता पूरा गर्नै नसकिने अवस्था हो भने नियमन आयोगले दलहरुलाई घोषणाका आधारबारे सोध्न पनि सक्छ’, उनी भन्छन् ।
उपाध्यायका अनुसार दलहरुले निःशुल्क बिजुलीको उपभोक्ता कुन वर्गर्का ग्राहक हुन्, उनीहरुले पाएको निःशुल्क बिजुलीमा खर्च भएको पैसा कुन वर्गका उपभोक्ताबाट असुल्ने हो वा ढुकुटीमा जम्मा भएको सरकारको करदाताको पैसा नै यसमा खर्च हुने हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
‘उत्पादक र वितरकले यसबाट कुनै हानी नोक्सानी ब्यहोर्ने अवस्था बन्नुहुँदैन, नियमनकारी निकायले यो क्षेत्रको स्थायित्व र प्रगतिका लागि नीति बनाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘भोलि चुनावपछि दलहरुले घोषणा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढे भनेपनि महसुलको विषय पूर्ण रुपमा नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार हो, विद्युत क्षेत्र कोल्याप्स हुन नदिने आयोगको दायित्व पनि हो ।’
पूर्वसचिव उपाध्यायले विद्युत् खपत बढाउने नीति र सित्तैमा बिजुली बाँड्ने नीति मेल नखाइरहेको बताए । जति बढी बिजुली खपत हुन्छ, उति सस्तोदरमा बिजुली दिने नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले सकेसम्म कम बिजुली बाल्नेलाई धेरै बालेर लाभ लिने वातावरण बनाउन दलहरु लाग्नुपर्ने बताए ।
‘२० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिएकाले विपन्न वर्गलाई सम्बोधन भइसकेको छ’, उपाध्याय भन्छन्, ‘त्यसभन्दा माथिको वर्गलाई अब बढीभन्दा बढी बिजुली खपत गराउन मन लाग्ने गरी आकर्षक महसुल तोक्नुपर्छ ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका एक पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक २० युनिटभन्दा माथि २०० युनिटससम्म बिजुली बाल्नेहरुमा निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका परिवारको बाहुल्य रहेको बताउँछन् । यस्ता वर्गका उपभोक्ता बिजुलीको मासिक बिल तिर्न सक्षम रहेको भन्दै उनले खपत बढाउन निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका परिवारहरुलाई नै बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘५० युनिट वा २०० युनिटसम्म बाल्दा पैसा लाग्दैन भनेपछि विद्युत खपतलाई सबैजसो परिवारले त्यही सीमाभित्र राख्ने प्रयास गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘कसैले ५० या २०० युनिट बाल्दा सित्तैमा पाउने, तर थप १ युनिट बिजुली बल्दा पुरै ५१ वा २०१ युनिटको नै पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसले विद्युत खपत गर्ने मामिलामा मान्छेलाई कञ्जुस बनाइदिन्छ ।’
सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान दिए महसुल घटाउनु चाहिं बढी प्रगतिशील हुने ती पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । त्यसले खपत बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने र त्यसको फाइदा प्राधिकरण र देशले पनि पाउने उनको मत छ ।
‘प्राधिकरणले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने हो भने भने प्राधिकरणले महसुल घटाउन सक्छ’, ती पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘विद्युतको महसुल घटायौं भने उद्योगदेखि घरसम्म नै खपत दर बढ्छ, त्यसले सबै वर्गलाई लाभ मिल्छ ।’
